दुर्ग संभाग में एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमीनार का सफल आयोजन

बेमेतरा ।  छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा जिला न्यायालय, दुर्ग में दुर्ग संभाग के न्यायिक अधिकारियों हेतु एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में दुर्ग संभाग के पाँच सिविल जिलों से कुल 92 न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रजनी दुबे तथा न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य न्यायाधिपति ने नवीन अधिनियमित आपराधिक कानूनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनमें तकनीकी प्रगति का समावेश कर अधिक प्रभावी एवं पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को इन अधिनियमों की स्पष्ट एवं व्यावहारिक समझ विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों में शीघ्र निराकरण हेतु नवाचारी प्रकरण प्रबंधन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बढ़ते महत्व पर चर्चा करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता और ई-साक्ष्य की अवधारणा पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा स्वागत भाषण दिया गया, जिसमें निरंतर न्यायिक शिक्षा और विचारों के आदान-प्रदान के महत्व पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा सेमीनार के उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा बदलते कानूनी परिदृश्य में क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।