रिश्वत के 20 वर्ष पुराने मामले में एसीबी ने दो अधिकारियों के खिलाफ पेश किया चालान

कोंडागांव। जिले में रिश्वत के 20 वर्ष पुराने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया है। मामला साल 2006 का है, आरोप है कि विद्युतीकरण के काम का ले-आउट देने और अटके बिलों का भुगतान कराने के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी गई थी। ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम लेने वाला तत्कालीन एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह कार से भागने लगा था। एसीबी टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कार से टीम के सदस्यों को टक्कर मारने का प्रयास किया, इसमें एक अधिकारी घायल हो गया था। इस मामले में तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार शर्मा और एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आज चालान पेश किया गया है। मामला ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग का है, शिकायतकर्ता हेमेश कुमार गांधी को विभाग से आश्रम भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक छात्रावास में विद्युतीकरण का काम मिला था। इन कामों का ले-आउट देने और अटके बिलों का भुगतान कराने के बदले तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार शर्मा ने 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। हेमेश कुमार गांधी ने 8 दिसंबर 2006 को इसकी शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने 14 दिसंबर 2006 को रिश्वत लेते पकडऩे के लिए ट्रैप की योजना बनाई। ट्रैप कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता के कहने पर एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह ने शिकायतकर्ता से 05 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद वह कार से भागने लगा। एसीबी की टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कार से टीम के सदस्यों को टक्कर मारने का प्रयास किया। इस दौरान एसीबी का एक अधिकारी घायल हो गया। भागते समय आरोपी ने ग्राम बोल-बोला के पास रिश्वत की रकम फेंक दी थी। एसीबी ने पूरी रकम बरामद कर ली थी। वहीं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार शर्मा के सरकारी आवास की तलाशी में 06 लाख 30 हजार 200 रुपए नकद मिले थे। एसीबी ने यह रकम भी जब्त की थी। जांच के दौरान एसीबी ने रिश्वत मांगने और लेन-देन से जुड़ी रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और संबंधित दस्तावेज जुटाए। जब्त रकम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट को भी जांच में शामिल किया गया। एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ सबूत मिलने के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1) (डी), 13(2) और आईपीसी की धारा 201 और 34 के तहत विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोंडागांव में चालान पेश किया है।