बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, सख्त नियम बना सकती है सरकार-रिपोर्ट

नई दिल्ली । कुछ राज्यों में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है।इसके बजाय सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल को लेकर ज्यादा सूक्ष्म और धीरे-धीरे अपनाए जाने वाले तरीके पर विचार कर रही है।
उम्र के आधार पर नियम बना सकती है सरकार
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार उम्र के आधार पर बच्चों के लिए अलग-अलग नियम-कानून बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित नियमों के तहत बच्चों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक नियम होंगे।12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए मध्यम स्तर की निगरानी और कुछ सीमाएं होंगी।16 से 18 साल के बच्चों को ज्यादा आजादी मिलेगी, लेकिन सुरक्षा मानकों के साथ।
मानसून सत्र में कानून ला सकती है सरकार- अधिकारी
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “8 से 12 साल की उम्र वालों के लिए कुछ पाबंदियां होंगी, 12 से 16 साल के बच्चों के लिए कुछ और पाबंदियां होंगी और 16 से 18 साल की उम्र वालों के लिए अलग तरीके होंगे। यह एक अलग कानून होगा और सरकार इसे संसद के मानसून सत्र में लाने पर विचार कर रही है।”
सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए समयसीमा लागू करने पर हो रहा विचार
सूत्रों के मुताबिक, सरकार कुछ ऐसे प्रावधानों पर विचार कर रही है, जिनमें बच्चों को शाम या रात के समय सोशल मीडिया लॉग-इन करने की अनुमति न हो। वहीं, दिन में सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए।साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनिवार्य सहमति को लिंक किया जाए।आर्थिक सर्वे 2025-26 में भी सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए उम्र के आधार पर समयसीमा लागू करने की बात कही गई थी।
पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में क्यों नहीं है सरकार?
अधिकारी ने बताया कि सरकार पाबंदियों के पक्ष में हैं, लेकिन प्रतिबंध के नहीं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा जागरूक और परिपक्व है। इसलिए, प्रतिबंध जैसे सख्त उपायों को लागू नहीं किया जा रहा।अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों के बीच इसे लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई है और सभी में पाबंदियों की जरूरत पर आम सहमति बनी है।साथ ही ये मॉडल ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों से भी प्रेरित है।
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने उठाए कदम
कर्नाटक में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इसे लागू करने के तरीके को लेकर जल्द नियम बनाए जाएंगे। ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य है।वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है।