बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति को लेकर जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत प्रेमलता पदमाकर द्वारा विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास मित्रों एवं रोजगार सहायकों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले में बड़ी संख्या में स्वीकृत आवास अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए हैं, जबकि कई आवास निर्माणाधीन होने के बावजूद पूर्ण नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त अनेक हितग्राहियों को 90 दिवस की मजदूरी भुगतान भी लंबित पाया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शासन की प्राथमिकता एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं मैदानी अमले की जिम्मेदारी तय की गई है। बावजूद इसके, बैठक में अनुपस्थिति एवं कार्य में उदासीनता सामने आने पर सीईओ ने सख्त रुख अपनाया। बैठक में अनुपस्थित पाए गए 187 रोजगार सहायकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अनुपस्थित दिवस को अवैतनिक घोषित करने तथा आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार, योजना की प्रगति में अपेक्षित योगदान नहीं देने, कार्य में लापरवाही बरतने एवं समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण 35 आवास मित्रों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित एवं अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। साथ ही मजदूरी भुगतान से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सतत निगरानी रखी जा रही है।
