कांग्रेस विधायक के आदिवासियों के साथ मारपीट व आगजनी के आरोप का वन विभाग ने किया खंडन

कांग्रेस विधायक के आदिवासियों के साथ मारपीट व आगजनी के आरोप का वन विभाग ने किया खंडन

बीजापुर। जिले के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने गुरूवार को ऊसूर ब्लॉक के ग्राम कोत्तापल्ली के पास रहने वाले आदिवासियों के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को जेल भेज दिया गया। उन्होने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आदिवासियों के साथ मारपीट करने और उनके घरों में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि जब सरकार नक्सलियों से बातचीत कर सकती है, तो आदिवासियों से संवाद कर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया? विक्रम मंडावी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ कथित मारपीट और उनके घर जलाने के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की है।
बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के आरोपो का खंडन करते हुए वन विभाग की ओर से जनसंर्पक के माध्यम से फोटो सहित जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि जिले के पुजारी कांकेर वन परिक्षेत्र के ग्राम कोतापल्ली में वन विभाग ने लगभग 03 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध कब्जा हटाकर उसे मुक्त करा लिया है। तेलंगाना से आए कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाए गए अस्थायी कच्चे ढांचों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। यह कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों के सक्रिय सहयोग से हुई। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और आगजनी से जुड़ी खबरों का वन विभाग ने स्पष्ट खंडन किया है।
वन विभाग के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रही आग और राख अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं भोजन बनाने के लिए जलाई गई आग से संबंधित है, न कि वन अमले द्वारा लगाई गई। विभाग ने दोहराया कि पूरी कार्रवाई के दौरान न आगजनी हुई और न ही बल प्रयोग किया गया। वन विभाग ने यह भी बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं साझा न करें।
वन विभाग ने शासकीय वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त रखना और वन संपदा का संरक्षण सुनिश्चित करना इस कार्रवाई का मूल उद्देश्य बताया गया है। वन क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए यह मामला इसलिए अहम है कि वन भूमि की सुरक्षा और वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को विभाग ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। वन विभाग के अनुसार अतिक्रमणकारियों को पूर्व में तीन बार विधिवत नोटिस जारी कर वन भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर 07 जुलाई 2026 को प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन (पीओआर) क्रमांक 22152/01 दर्ज किया गया। बार-बार नोटिस और चेतावनी के बाद ही नियमानुसार बल-प्रयोग रहित कार्रवाई की गई, ऐसा वन विभाग का कहना है।

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